आदिवासी मालिक बनने के संवैधानिक अधिकार जाने…

मजदूर भी हम, मालिक भी हम।

भारतीय संविधान के किन अधिकारों के तहत अनुसूचित राज्यो और अनुसूचित जिलों में आदिवासी मूलवासी मजदूर भी है और मालिक भी है।
जानने के लिए देखें और सुने।

सिड्यूल डिस्ट्रीक्ट एक्ट 1874।
भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो सौ चवालीस एक व दो।
ऐतिहासिक समता निर्णय 1997 ।
आदिवासियों के पुरखो ने अंग्रेजों से लोहा लेकर व लहू देकर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मजदूर भी हम, मालिक भी हम की परिकल्पना यानी जल जंगल जमीन का अधिकार अंग्रेजों के शासनकाल में ही ले लिया था।
आजादी के बाद बाबा साहब ने इसे यथावत रखा।
जिसके तहत भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदो, राष्ट्रीय,स्थानीय कानूनो व भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में जल जंगल जमीन के अधिकार जैसे – ठेका-पट्टा, बाजार-हाट, नौकरी-चाकरी, लघु खनिज जैसे मोरम, बालू, पत्थर।
वृहद खनिज जैसे लोहा, सोना, बाक्साईट इत्यादि के दोहन व उत्खनन का मालिकाना हक आदिवासी व उनके को-आपरेटिव सोसाइटी को देने का प्रावधान सुनिश्चित किया है।
कोई भी सरकारी या निजी कंपनी इन क्षेत्रों में रैयतो जमीन मालिकों को बिना एकावन प्रतिशत मालिकाना हक दिए बिना उत्खनन नहीं कर सकती है।
परंतु दुर्भाग्य है आजादी के इतने वर्षो तक हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैया।
राज्य व केंद्र सरकारो के दमनकारी नीतियों के कारण इन क्षेत्रों के आदिवासी आज तक इन अधिकारों से वंचित है।
भुखमरी पलायन अशिक्षा व दूसरों का धंगर नौकर बनने पर मजबूर है।
सोचे विचारे आत्ममंथन करें और ठोस निर्णय ले, अपने आनी वाली पीढ़ी के लिए..