मंगलसूत्र या संविधान!आदिवासियों के चुनावी मुद्दे क्या है..

18 वीं लोकसभा के लिए देश में हो रहे आम चुनाव 2024 !
पहले चरण के मतदान के बाद आदरणीय मोदी जी के…
मंगलसूत्र!
मुसलमान!
घुसपैठिया!
देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है!

जैसे झूठ फरेब वाले मुद्दे पर आदिवासी भ्रमित होकर मतदान कर रहे हैं या आदिवासी संविधान की रक्षा व अपने जनमुद्दो पर मतदान कर रहे हैं।
जानने समझने के लिए समाचार को पूरा देखे!
जोहर टीवी भारतवर्ष!
प्राकृतिक और विकृति का द्वंद!

आदिवासी समाज के जनमुद्दो व उनके रुझान को जानने से पहले, हम भारत देश के राष्ट्रीय पार्टीयो भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) में आदिवासियों/जनजातियों से विकास से संबंधित क्या घोषणाएं की गई है के कुछ मुख्य-मुख्य घोषणाओं पर एक नजर डाल रहे है, जिनका तात्पर्य आदिवासी समाज से है।

भाग (01): भारतीय जनता पार्टी की घोषणा(संकल्प) पत्र (मोदी की गारंटी)
क्या कहता है,मोदी की गारंटी…..
(क) मुफ्त 05 किलो राशन की योजना को अगले 05 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाएगी।
(ख) अगले पांच वर्षो में 03 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी।
(ग) भाजपा देश में सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता(यूसीसी) लागू करेगी।
(घ) आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य शिक्षा सड़क जैसे बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करेगी।
(ड) जनजातीय गौरव दिवस,15 नवंबर को घोषित जनजातीय गौरव दिवस को और अधिक बृहद और व्यापक रूप से मनाएगी।

भाग (02): क्या कहता है, कांग्रेस की घोषणा पत्र (न्याय पत्र)
(क) महालक्ष्मी योजना के तहत देश के गरीब परिवारों में से एक महिला को प्रतिवर्ष एक लाख, यानी 8500 रुपए प्रतिमाह देगी।
(ख) जातीय जनगणना कराएगी, आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाकर अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछले वर्गों को उनके अनुपात अनुसार हिस्सेदारी देगी।
(ग) अनुसूचित जिलो/आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम 2005,पी-पेसा कानून 1996 के प्रावधानों के तहत ग्राम सरकार और स्वशासी जिला सरकार की स्थापना करेगी और जिन जिलों/ प्रखंडों में जनजाति आबादी 50% है,उन्हें भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित जिलों के रूप में अधिसूचित करेंगी। इन वर्गों के ठेकेदारों को ठेका देने हेतु कानून बनाएगी, छात्रवृत्ति बढ़ाएगी, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 को सशक्त रूप से लागू करेगी।
(घ) भारतीय संविधान के 275(01) जनजाति उप योजना(ट्राइबल सब प्लान) को और अधिक संसाधन युक्त करेगी, इसके योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु, सख्त कानून बनाकर निगरानी करेगी ताकि इन पैसों का बंदरबांट ना हो।
(ङ) देश के स्नातक बेरोजगारों को अप्रेंटिसशिप( ट्रेनिंग कार्यकाल) एक वर्ष का प्रदान करेगी, उक्त कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता के रूप में एक लाख रुपया देगी।

भाग (03): क्या है देश के आदिवासियों के जनमुद्दे…

(क) धार्मिक अस्तित्व के पहचान सरना धर्म कोड।
(ख) पांचवी एवं छठी अनुसूची का अक्षरस: अनुपालन।
(ग) पी पेसा कानून 1997 का अक्षरस: अनुपालन।
(घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक समथा निर्णय 1997 के तहत खनिज लवणों का खनन एवं विपणन का अधिकार।
(ङ) वन अधिकार अधिनियम 2005 का शक्ति से अनुपालन:
(च) उरांव (कुरुख), मुंडरी, हो, सदरी आदि भाषाओं को भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु मांग।
(छ) झारखंडी मूल के आदिवासी संथाल, मुंडा, उराव,हो आदि को असम राज्य में आदिवासी का दर्जा देना।
(ज) भारतीय संविधान के भाग 03 के अनुच्छेद 12 में सहकारी समिति (को-ऑपरेटिव सोसाइटियों) को मौलिक अधिकार के तहत अनुसूचित क्षेत्र में खदान कार्य,वन उपज का संग्रह व व्यापार, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य में क्रय-विक्रय इत्यादि का लाभ देते हुए इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाए।
(झ) भारतीय संविधान के 275(01) जनजातीय उप निधि (ट्राइबल सब प्लान) के पैसों का आदिवासी ग्राम सभा के माध्यम से योजना बनाकर खर्च करने की प्रावधान लागू करनी चाहिए।

भाग (04) सीधी बात: आदिवासियों की रुझान किसकी ओर…

देश के आम जनता के जनमुद्दे व आदिवासियों के जनमुद्दे को व्यापक रूप में देखा जाए तो महंगाई, बेरोजगारी,पलायन, भुखमरी, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत समस्याएं लगभग एक समान है ।
परंतु जल जंगल जमीन की रक्षा, भूमि की रक्षा, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा व उसका अक्षरस: अनुपालन, धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई सरना धर्मकोड की पहचान, जनजाति उपनिधि ट्राईबल सब प्लान का पैसों बंदरबांट, आजादी के इन 77 वर्षों से अदीवासीयो के जनमुद्दे निरंतर बने हुए हैं,और आदिवासी समय-समय पर इन मुद्दों को लेकर सड़को पर उतरकर आवाज बुलंद करते रहे हैं। परंतु इस बार के चुनाव में समाज सचेत है।
प्राप्त संवैधानिक अधिकार तभी लागू होंगे,जब संविधान बचेगा।
अतः आदिवासी समाज के चिंतको,बुद्धिजीवियों,समाजसेवियों की माने तो कांग्रेस की न्याय पत्र में उनके वन अधिकार, ट्राइबल सब प्लान, स्वशासन-स्वप्रशासन की शक्तियां, सामाजिक,आर्थिक,धार्मिक जनमुद्दों का स्थान देखते हुए आदिवासी समाज कांग्रेस के पक्ष में सत्ता परिवर्तन हेतु मतदान कर रही है।

भाग (05): किसने किया न्याय आदिवासियों से पक्ष या विपक्ष ??

लेखक,चिंतक,समाजसेवी
संजय पाहन ने भी कहा की विगत दिनों वे राजी पाड़ाह सरना प्रार्थना सभा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर भारत सरकार के विभागीय मंत्रियों ,पदाधिकारीयों, विपक्षी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली, कोलकाता, रांची में भेंटवार्ता कर आदिवासियों के जनमुद्दों को धरातल पर लागू करने व भाजपा/ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अपने चुनावी घोषणा पत्र 2024 में शामिल करने हेतु मांग रखी थी।
जिनमे निम्नलिखित प्रमुख है।
(क)श्री मनोज कुमार
उपनिदेशक जनरल,
महानिबंधन भारत का कार्यालय,
गृह मंत्रालय,भारत सरकार, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली ।
(ख)श्री अधीर रंजन चौधरी,नेता,प्रतिपक्ष,लोकसभा।
(ग)श्री दिग्विजय सिंह,राज्यसभा सदस्य,पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य।
(घ)श्री गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस प्रभारी।
(ङ)श्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री, जनजातिया कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ।
(च)श्री जॉन बरला, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री, भारत सरकार।

जिसका प्रतिफल आपके सामने है, अब निर्णय आदिवासी समाज को लेना है।

दशकों से निवेदन है कि हमारे
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जोहार….