कांग्रेस का न्याय पत्र! कितना तर्कसंगत आदिवासियों के लिए।

क्या कहता है, कांग्रेस की घोषणा पत्र (न्याय पत्र):2024

जनहित में हम जोहर टीवी भारतवर्ष आपके सम्मुख कांग्रेस के न्याय पत्र के मुख्य मुख्य बिंदु जो आदिवासी समाज के जनमुद्दों से संबंधित है का जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की बैंक खाता केंद्रीय एजेंसी ने जब्त कर ली है। प्रचार प्रसार के पैसे नहीं है। प्रजातंत्र में सभी पटीयों का हक है कि वे अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं ताकि जनता पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कर अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सके।

(क) महालक्ष्मी योजना के तहत देश के गरीब परिवारों में से एक महिला को प्रतिवर्ष एक लाख, यानी 8500 रुपए प्रतिमाह देगी।
(ख) जातीय जनगणना कराएगी, आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाकर अनुसूचित जाति,जनजाति, पिछले वर्गों को उनके अनुपात अनुसार हिस्सेदारी देगी।
(ग) अनुसूचित जिलो/आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम 2005,पी-पेसा कानून 1996 के प्रावधानों के तहत ग्राम सरकार और स्वशासी जिला सरकार की स्थापना करेगी और जिन जिलों/ प्रखंडों में जनजाति आबादी 50% है,उन्हें भारतीय संविधान के पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित जिलों के रूप में अधिसूचित करेंगी। इन वर्गों के ठेकेदारों को ठेका देने हेतु कानून बनाएगी, छात्रवृत्ति बढ़ाएगी, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 को सशक्त रूप से लागू करेगी।
(घ) भारतीय संविधान के 275(01) जनजाति उप योजना(ट्राइबल सब प्लान) को और अधिक संसाधन युक्त करेगी, इसके योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु, सख्त कानून बनाकर निगरानी करेगी ताकि इन पैसों का बंदरबांट ना हो।
(ङ) देश के स्नातक बेरोजगारों को अप्रेंटिसशिप( ट्रेनिंग कार्यकाल) एक वर्ष का प्रदान करेगी, उक्त कार्यकाल में बेरोजगारी भत्ता के रूप में एक लाख रुपया देगी।
30 लाख रिक्त पड़े सरकारी नौकरियों में सरकार बनते ही नियुक्तियां शुरू की जाएगी।

उपरोक्त न्याय पत्र में पेसा कानून 1996, भारतीय संविधान के पांचवी वी छठी अनुसूची, भारतीय संविधान के 275(01) जनजाति उपनिधि (ट्राइबल सब प्लान) , जैसे आदिवासियों के जनमुद्दो जिनके लिए समाज 77 वर्षों से जमीनी धरातल में लागू करने हेतु संघर्षरत है, को कांग्रेस ने न्याय पत्र में जगह देकर आशा की एक अलख दिखाई है। आने वाला समय बताएगा, ये अपने वादे पर कितना खरे उतरते हैं।

सोच बिचारे, मंथन करें और देश हित, समाज हित में निर्णय ले। लोकतंत्र की रक्षा व इसे सशक्त करने के लिए जरूर से जरूर मतदान करें और अपने प्रजातांत्रिक कर्तव्य का निर्वहन जरूर करें।

दशकों से निवेदन है कि हमारे
आदिवासियों से संबंधित शोधपूर्ण संवैधानिक,धार्मिक,आर्थिक,
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जोहार…

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